H-1B वीजा फीस वृद्धि पर कानूनी जंग: ट्रंप के १,००,००० डॉलर फीस के आदेश के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में याचिका
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर १,००,००० डॉलर करने के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक संगठनों के एक गठबंधन ने शुक्रवार (३ अक्टूबर) को सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है।
ट्रंप के दो हफ्ते पहले के इस आदेश को अदालत में चुनौती देने वाला यह पहला कानूनी मामला है। इस घोषणा के अनुसार, अमेरिका में प्रवेश करने वाले नए H-1B वीजा धारकों को तभी प्रवेश मिलेगा जब उनके नियोक्ता यह अतिरिक्त भारी शुल्क चुकाएंगे। वर्तमान में, कंपनियां अपने आकार के आधार पर प्रायोजन के लिए लगभग $२,००० से $५,००० तक शुल्क देती हैं। ट्रंप के आदेश से यह खर्च कई गुना बढ़ जाएगा।
आवेदकों – जिनमें यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और धार्मिक संगठन शामिल हैं – ने यह दलील दी है कि:
- संवैधानिक अधिकार: “अमेरिका के संविधान के अनुसार, केवल कांग्रेस (संसद) के पास ही टैक्स या शुल्क लगाने का अधिकार है।“
- ट्रंप के पास कानूनी रूप से स्थापित वीजा कार्यक्रम में इस तरह के बदलाव करने या नया शुल्क लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनके पास पहले से वीजा है या जिन्होंने २१ सितंबर से पहले आवेदन किया है।
ट्रंप प्रशासन का बचाव
वीजा शुल्क बढ़ाने के इस कदम को सही ठहराते हुए ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि ‘सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी वेतन स्तर को गिरने से बचाने’ के लिए यह बदलाव आवश्यक था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि यह कदम उन कंपनियों को भी सुनिश्चित करता है जिन्हें वास्तव में विदेशी प्रतिभा की आवश्यकता है।
