ગુજરાત

अब कागजी झंझट नहीं: सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालयों में डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकारने का परिपत्र जारी

गुजरात सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य कार्यालयों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब से, सभी आधिकारिक कार्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से मान्य मानने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में परिपत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

यह निर्णय देशभर में एकरूपता, प्रामाणिकता और सत्यापन की आसानी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। राज्य में 1 सितंबर, 2025 से जन्म और मृत्यु का सभी पंजीकरण केंद्र सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

CRS पोर्टल द्वारा जनरेट होने वाले प्रमाण पत्रों में संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता साबित करते हैं। ये प्रमाण पत्र नागरिकों को ईमेल के माध्यम से स्वचालित रूप से भेज दिए जाते हैं या वे सीधे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल ‘डिजिटल गुजरात’ के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे कागज आधारित प्रक्रियाएं कम होंगी।

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