1 अक्टूबर से बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगी एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी

केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी ग्राहकों (LPG customers) के लिए सब्सिडी वाली रसोई गैस के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग (Cylinder booking) कराने के लिए बायोमेट्रिक या आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar authentication) की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इस सत्यापन प्रक्रिया यानी ई-केवाईसी (e-KYC process) को पूरा करने की अंतिम समय सीमा आज समाप्त हो रही है। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर सत्यापन नहीं कराता है, तो उसे मिलने वाली सब्सिडी का लाभ बंद कर दिया जाएगा और उसे पूर्ण बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकना, फर्जी और दोहरे कनेक्शनों (Duplicate connections) को रद्द करना तथा वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल प्रति 14.2 किग्रा सिलेंडर पर लगभग ₹210 की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में समय पर आधार सत्यापन न कराने वाले सामान्य उपभोक्ताओं को बाजार दर (Market price) पर रसोई गैस खरीदने के कारण बड़ा वित्तीय नुकसान (Financial loss) उठाना पड़ सकता है।