अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी बेअसर, रूस से तेल और एलपीजी की खरीद जारी रखेगा देश
अमेरिका ने हाल ही में भारत और अन्य एशियाई देशों को मिलने वाली 30 दिनों की विशेष छूट (Relief) को
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रूस का भारत को खुला समर्थन, “जितना चाहोगे उतना मिलेगा तेल”
वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों के बीच भारत और रूस के संबंध एक नए शिखर
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ट्रंप का यू-टर्न: पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए खुला ‘होर्मुज’ जलमार्ग, चीन के साथ हुई बड़ी डील
होर्मुज जलमार्ग पर सख्त नाकाबंदी के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे
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साइबर हमलों पर डिजिटल स्ट्राइक: भारत सरकार विकसित कर रही है ‘पेटाबाइट’ क्षमता वाला सुरक्षा कवच, हैकर्स की अब खैर नहीं
भारत सरकार अपने डिजिटल इकोसिस्टम को स्टेट-स्पॉन्सर्ड (State-sponsored) साइबर हमलों से बचाने के लिए एक अत्याधुनिक ‘साइबर इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर’ विकसित
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संकट में सारथी बनी शेल: होर्मुज बंद होने के बाद भी भारत में गैस सप्लाई तेज, देश की सबसे बड़ी सप्लायर बनकर उभरी ग्लोबल कंपनी
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम के बावजूद दुनिया के कई देश कच्चे तेल और गैस के संकट से
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महायुद्ध की आहट: अमेरिका-ईरान वार्ता विफल, ट्रंप ने दिए ईरान की समुद्री घेराबंदी के आदेश
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हाई-लेवल (High-level) शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त
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ईंधन निर्यात पर सरकार की सख्ती: डीजल और विमान ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने स्थानीय बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल और विमान
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जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी से भारत के कदम पीछे: पीएम मोदी ने दुबई में रखा था प्रस्ताव
भारत ने साल 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP33) की मेजबानी का अपना आधिकारिक
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शेयर बाजार में हाहाकार: सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 23,800 के नीचे फिसला, निवेशकों के करोड़ों डूबे
भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में आज सुबह से ही बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। कल
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मोदी कैबिनेट का बड़ा धमाका: किसानों और बुनियादी ढांचे के लिए ₹1.74 लाख करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet) ने देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के
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