ગિફ્ટ સિટી નજીક 190 કરોડનું જમીન કૌભાંડમાં કૌશિક વઘાસિયા સામે ગુનો દાખલ, મોટા માથાઓ સંડોવણીની ચર્ચા
ગાંધીનગર : ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીને અડીને આવેલા રતનપુર ગામની સીમમાં અંદાજે 190 કરોડ રૂપિયાની માર્કેટ વેલ્યુ ધરાવતી 18 વીઘા જમીન
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द्वारकाधीश मंदिर में पुरुषोत्तम मास की जन्माष्टमी की धूम: रात 12 बजे गूंजा ‘जय कन्हैया लाल की’, ठाकुर जी को सोने-चांदी के बर्तनों में धराया गया ’56 भोग’
धार्मिक नगरी देवभूमि द्वारका में कल 8 जून को पुरुषोत्तम मास (Adhik Maas) की जन्माष्टमी का पावन उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास
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गुजरात में खरीफ बुवाई का धमाकेदार आगाज: किसानों ने एक लाख हेक्टेयर से अधिक में किया कपास का उत्पादन, मूंगफली की खेती में भी भारी उछाल
गुजरात में खरीफ सीजन 2026 (Kharif Season) की शुरुआत के साथ ही राज्य के किसानों में खेती को लेकर भारी
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कर्नाटक कांग्रेस में फिर भड़की अंतर्कलह: उपमुख्यमंत्री के दावों के बावजूद असंतुष्ट नेता पहुंचे दिल्ली, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी का विवाद सुलझने के दावों के चंद दिनों भीतर ही
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मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट से वैश्विक बाजारों में हड़कंप: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट
ईरान और इजरायल के बीच लेबनान को लेकर छिड़े नए सैन्य संघर्ष और दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर दागी गई
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मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट से वैश्विक बाजारों में हड़कंप: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट
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अहमदाबाद में मानसून से पहले AMC का हैरान करने वाला फैसला
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने आगामी मानसून सीजन के दौरान शहर की सुरक्षा और जलभराव की समस्या को लेकर एक
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भारत में घटती जन्म दर पर ईलोन मस्क ने जताई गहरी चिंता: रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा प्रजनन दर, दिल्ली की स्थिति फिनलैंड से भी बदतर
दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ ईलोन मस्क ने भारत में तेजी से गिरते प्रजनन दर
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सड़कों पर कांग्रेस: मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी जनआंदोलन का एलान, दो बड़े मुद्दों पर घेराबंदी
केंद्र की मोदी सरकार को विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक साथ दो
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* અધિકારીઓની ખુલ્લી બેદરકારી છતાંય માહિતી આયોગ અસરકારક કાર્યવાહી કેમ નથી કરતું ? : હરેશ સિસારા
૧૪ મહિનાના વિલંબ અને નોંધાયેલી બેદરકારી છતાં દંડ નહીં: ગુજરાત માહિતી આયોગના નિર્ણયથી RTI કાયદાના અમલ પર ઊભા થયા સવાલો
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