गांधीनगर में पशु नीति पर सुस्ती: सवा साल में सिर्फ 27 लाइसेंस, 12000 पशुओं की हुई टैगिंग

गांधीनगर नगर निगम (GMC) द्वारा आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई पशु नियंत्रण नीति (Cattle Control Policy) के तहत लाइसेंस अनिवार्य होने के बावजूद पशुपालकों में उत्साह की भारी कमी देखी गई है। अक्टूबर 2023 में जारी अधिसूचना के बाद अब तक सवा साल बीत जाने पर भी केवल 27 पशुपालકો ने ही आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त किए हैं। दूसरी ओर, निगम प्रशासन अपनी तकनीकी कार्यवाही में सक्रिय रहा है और अब तक शहर के करीब 12,000 पशुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID Tagging) चिप से लैस किया जा चुका है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जों को हटाना और राजधानी की सड़कों को मवेशियों के आतंक से मुक्त कर सुरक्षित बनाना है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम ने अब तक कड़ी कार्यवाही (Strict Action) की है, जिसके तहत 2,000 से अधिक आवारा पशु पकड़े गए हैं और लगभग 10 लाख रुपये का कुल जुर्माना (Penalty) वसूला गया है। पकड़े गए मवेशियों में से करीब 1,000 को पांजरापोल भेजा गया है, जबकि 200 पशुओं को उनके मालिकों द्वारा दंड भरने के बाद छोड़ा गया है। प्रशासन ने हाल ही में अवैध पशु बाड़ों को हटाने का अभियान फिर से शुरू कर दिया है ताकि सरकारी जमीन को खाली कराया जा सके। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस (License) पशु रखने वालों पर आने वाले समय में और अधिक सख्ती बरती जाएगी और पंजीकरण न कराने वाले पशुपालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।