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भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी राफेल डील पर बड़ा अपडेट: ₹3.30 लाख करोड़ के सौदे के बावजूद फ्रांस ने खींची लक्ष्मण रेखा

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारियों के बीच भारत और फ्रांस के बीच होने वाली इस सबसे बड़ी रक्षा डील को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लगभग 35 से 40 अरब डॉलर (तकरीबन ₹3.30 लाख करोड़) की भारी-भरकम राशि खर्च करने के बावजूद, फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (Technology transfer) और संवेदनशील पुर्जों के मामले में अपनी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रांस ने साफ कर दिया है कि राफेल फाइटर जेट (Rafale fighter jet) भले ही भारतीय कारखानों में असेंबल किए जाएंगे, लेकिन इसका मुख्य कंट्रोल सिस्टम (Control system) और डिजाइन से जुड़े अहम अधिकार फ्रांस के पास ही सुरक्षित रहेंगे। राफेल का एम88 इंजन बनाने वाली कंपनी ‘सफ्रां’ (Safran) ने भी स्पष्ट किया है कि भारत में असेंबली लाइन जरूर लगाई जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से फ्रांस से ही बनकर आएंगे।

दूसरी ओर, दसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत हैदराबाद प्लांट में विमान का मुख्य ढांचा यानी सेंट्रल फ्यूजलेज (Central fuselage) और अन्य पैनल बनाए जाएंगे, जिनका उत्पादन 2028 से शुरू होकर प्रति माह दो फ्यूजलेज तैयार करने का लक्ष्य है। हालांकि, ये सभी कार्य दसॉल्ट के ब्लूप्रिंट (Blueprint) पर ही होंगे और भारत के पास इस विमान को बेचने या इसमें अपनी तरफ से कोई बड़ा बदलाव करने का अधिकार नहीं होगा। सबसे बड़ा पेंच यह है कि फ्रांस राफेल का ‘सोर्स कोड’ (Source code) भारत को देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना को अपनी मिसाइलों को इसके साथ इंटीग्रेट (Integrate) करने की अनुमति जरूर होगी, लेकिन विमान की मुख्य लड़ाकू प्रणाली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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