UPI पर MDR चार्ज फिलहाल टला, 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू हो सकता है नियम
यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू करने का केंद्र सरकार का फैसला अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टल सकता है। इस प्रस्ताव के तहत ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4% एमडीआर शुल्क लगाने की योजना बनाई गई है, जबकि सामान्य यूजर्स द्वारा एक-दूसरे को पैसे भेजने (P2P transfer) या छोटे डिजिटल पेमेंट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। पहले इसे 15 अक्टूबर और फिर दिवाली के बाद लागू करने की चर्चा थी, लेकिन व्यापारियों और उनके संगठनों के भारी विरोध तथा आगामी वर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly elections) को देखते हुए इसे फिलहाल स्थगित रखने के संकेत मिले हैं।
इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कम मुनाफे वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए एक विशेष ‘फ्लैट ₹5’ मॉडल (Flat-rate model) भी तैयार किया गया है, जिसके तहत निर्धारित पांच प्रमुख श्रेणियों में ₹2,000 से ऊपर चाहे कितना भी बड़ा भुगतान हो, प्रति ट्रांजैक्शन केवल ₹5 का ही शुल्क लगेगा। इन पांच विशेष श्रेणियों (Categories) में पेट्रोल पंप, रेलवे टिकट बुकिंग (Railway ticket booking), इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीकॉम सेवाएं और बिजली, पानी व पीएनजी (PNG) जैसे यूटिलिटी बिल भुगतान शामिल हैं। इस रियायती दर से पेट्रोल पंप संचालकों, बीमा कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और आम नागरिकों की जेब पर भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

