રાષ્ટ્રીય

केंद्रीय बजट 2026-27: आपके सुझावों से बनेगा देश का भविष्य, सरकार ने मांगी राय

भारत सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026-27) को और अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाने के लिए सामान्य नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। MyGovIndia प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार लोगों को नीति निर्धारण में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रही है, ताकि राष्ट्रीय विकास (National Growth) में आम आदमी का योगदान सुनिश्चित हो सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा बजट तैयार करना है जो समावेशી विकास (Inclusive Development) को बढ़ावा दे। इच्छुक नागरिक MyGov की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने विचार साझा कर सकते हैं, जो अगले वर्ष की आर्थिक योजनाओं का आधार बन सकते हैं।

दूसरी ओर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व बैठकों (Pre-Budget Consultations) का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा की जा रही है। इस श्रृंखला में अर्थशास्त्रियों, किसान संगठनों, एमएसएमई (MSME) और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों के साथ मंथन किया गया है। इसके अलावा, बैंकिंग, पर्यटन और ट्रेड यूनियनों (Trade Unions) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के हितधारकों से भी फीडबैक लिया गया है। सरकार का प्रयास है कि इस परामर्श प्रक्रिया (Consultation Process) के माध्यम से सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और प्रगतिशील बजट तैयार किया जाए।

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