रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर लग सकता है 100% तक टैरिफ

अमेरिकी संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ (House of Representatives) ने रूस के खिलाफ एक कड़ा टैरिफ बिल पारित किया है। यह विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (Tariff) लगाने का कानूनी अधिकार देता है, जो रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद जारी रखते हैं। इस कानून के तहत भारत और चीन सीधे तौर पर अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं। सदन में यह बिल 262 के मुकाबले 159 वोटों से पास हुआ, जिसमें यूक्रेन युद्ध (Ukraine war) के संदर्भ में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई डेमोक्रैट सांसदों ने भी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया।

‘द लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ (Sanctioning Russia Act) नामक यह बिल पिछले महीने अमेरिकी सीनेट में भी भारी बहुमत से मंजूर हो चुका है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस (White House) भेजा गया है, जहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। हालांकि, इस बिल के पास होने से भारत पर स्वतः ही 100% टैरिफ लागू नहीं हो जाएगा, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्णय लेने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। अमेरिकी समर्थकों का मानना है कि इस कदम से भारत और चीन जैसे प्रमुख ऊर्जा खरीदार देशों (Energy buyers) पर दबाव बनाकर रूस की आर्थिक रीढ़ को कमजोर किया जा सकेगा।