नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरीझंडी

नई दिल्ही
भारत में रहने वाले चुनिंदा राष्ट्रीयताओं और धर्मों के शरणार्थियों को वैध बनाने के करीब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जो अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
मंत्रिमंडल का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि विधेयक अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अभ्यास करने के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के मद्देनजर पेश किया जाएगा। जबकि विपक्षी दलों ने दोनों का कड़ा विरोध किया है, संसद के दोनों सदनों में नागरिकता विधेयक पारित होना भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा, जिसने 2019 में अपने सबसे बड़े चुनाव एजेंडे में से एक को बिल बना दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न हितधारकों के साथ वार्ता के अंतिम दौर के समापन के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी आई है। जबकि छात्र निकाय, नागरिक समाज समूहों के साथ-साथ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उत्तर-पूर्व के स्वदेशी लोगों पर विधेयक के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, विकास से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि शाह ने “उनकी चिंताओं को सुना” बैठकों के दौरान।